Deutschland leistet sich das teuerste und ineffizienteste öffentlich-rechtliche Rundfunksystem der Welt. Für das jeder zahlen muss, auch wenn er die Angebote nicht nutzt.
Doch politischer Filz, Skandale um kriminelle Machenschaften und Vetternwirtschaft sowie Verschwendung von Gebühren haben das Vertrauen der Bürger zutiefst erschüttert. Brauchen wir wirklich 22 Fernsehkanäle und 67 Radiosender, von denen manche quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit senden?
Medienexperte Hans-Peter Siebenhaar gibt einen ungeschönten Einblick in das aufgeblasene System der Nimmersatten. Seine radikalen Vorschläge zeigen: Besseres Fernsehen für weniger Geld ist machbar.
€11.99
भाषा जर्मन ● स्वरूप EPUB ● ISBN 9783838720272 ● फाइल का आकार 0.4 MB ● आयु 99-18 वर्षों ● प्रकाशक Eichborn ● देश DE ● प्रकाशित 2012 ● संस्करण 1 ● डाउनलोड करने योग्य 24 महीने ● मुद्रा EUR ● आईडी 2594863 ● कॉपी सुरक्षा के बिना
एक ही लेखक से अधिक ईबुक / संपादक
31,166 इस श्रेणी में ईबुक
